सरकारी जग्गा ४० वर्षसम्म लिजमा पाइने

काठमाडौं । अब सरकारी जग्गा ४० वर्षसम्म लिजमा लिन पाइने भएको छ । भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले सरकारको नामा दर्ता स्रेस्ता कायम रहेको जग्गा लिजमा दिने गरी ‘सरकारी जग्गा दर्ता, उपयोग तथा लिजमा उपलब्ध गराउने सम्बन्धि कार्यनीति २०७९’ जारी गरेको छ ।
यसअघि सरकारी जग्गा अधिकतम ३० वर्षसम्मका लागि लिजमा लिन पाउने व्यवस्था थियो । नयाँ कार्यनीतिमा अल्पकालीन, मध्यकाकालीन र दीर्घकालीन प्रयोजनका लागि जग्गा लिजमा दिने व्यवस्था छ । अल्पकालीन ५ वर्षसम्म, मध्यकालीन १५ वर्षसम्म र दीर्घकालीन प्रयोजनका लागि ४० वर्षसम्म सरकारी जग्गा भाडामा उपलब्ध गराउन सक्ने कार्यनीतिमा व्यवस्था छ ।

सरकारी जग्गा लिजमा कसले पाउँछ ?

विदेशी कुटनीतिक नियोग तथा संयुक्त राष्ट्र संघका निकाय, नेपाल पक्ष रहेका अन्तर सरकारी संगठन, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहअन्तर्गत स्थापना भएका विश्वविद्यालय, वार्ड, समिति वा अन्य स्वायत्त संस्था र प्रचलित कानून बमोजिम संघीय सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहमा दर्ता भएको कुनै संस्था वा व्यक्तिले सरकारी जग्गा लिजमा लिन पाउनेछन् ।
अब कुनै व्यक्ति वा संस्थाले आफ्नो निजी जग्गा कुनै सरकारी भवन, अस्पताल, स्वास्थ्य केन्द्र, विद्यालय वा अन्य सरकारी प्रयोजनका लागि संघीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह वा सो अन्तर्गतका निकायलाई निःशुल्क उपलब्ध गराउन सक्ने छन् ।

के हुनेछ फाइदा ?

अहिलेसम्म सकारी जग्गा ३० वर्षसम्म मात्र भाडामा लिन पाइन्थ्यो । अब ४० वर्षसम्म भाडमा पाइनेछ । ‘आवश्यकता र औचित्यका आधारमा ४० वर्षसम्म सरकारी जग्गा लिजमा दिन सकिने छ’ भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता जनकराज जोशीले भने, ‘यसले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा योगदान पुर्याउने उत्पादनमुलक उद्योग, पर्यटन, हस्पिटालिटी लगायत क्षेत्रले लामो समय सरकारी जग्गा लिजमा लिएर काम गर्न पाउनेछन् ।’

अहिले पनि निजी क्षेत्रले सरकारी जग्गा लिजमा लिएर उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ । सरकारी जग्गा भाडामा लिएर ठाउँ ठाउँमा तारे होटलहरु सञ्चालनमा छन् । यदि सरकारले सरकारी जग्गा माग गर्नेको आवश्यकता र औचित्य पुष्टी भयो भने लामो अवधि सम्मका लागि जग्गा लिजमा दिन सक्नेछ ।
यस्तै, गैर नाफामुलक सामाजिक सांस्कृतिक संघसंस्था, स्वास्थ्य क्षेत्र लगायलाई पनि लामो अवधिका लागि सरकारी जग्गा लिजमा दिन सकिने गरी कार्यनीति बनाएको जोशीले बताए ।

भाडा कति तिर्नुपर्छ ?

मालपोत कार्यालयमा रजिष्ट्रेसन शुल्क उठाउने प्रयोजनका लागि तोकिएको न्यूनतम सरकारी मूल्यांकन (थैली रकम)को आधारमा निश्चित प्रतिशत लिज रकम लिने कार्यनीतिमा व्यवस्था गरिएको छ ।

कामको प्रकृती अनुसार लिज रकम पनि फरक फरक तोकिएको छ । लिज रकम सरकारी मूल्यांकन (थैली रकम)को न्यूनतम ०.२५ प्रतिशतदेखि अधिकतम १.५० प्रतिशतसम्म तोकिएको छ ।

कृषि तथा पशुपालन व्यवसाय, धार्मिक तथा सामाजिक काम र आयुर्वेद केन्द्र सञ्चालन, आर्थिक तथा औद्योगिक क्षेत्र, पार्क, औद्योगिक पार्क तथा औद्योगिक प्रर्दशनीस्थल सञ्चालन, राष्ट्रिय जीवनमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याएका व्यक्तिका नाममा स्थापना भएका गैरनाफामुलक प्रतिष्ठान तथा समितिका लागि सरकारी जग्गाको लिज रकम ०.२५ प्रतिशत तोकिएको छ ।

यस्तै, प्रदेश र स्थानीय तहका विश्वविद्यालय, बोर्ड, समिति, स्वायत्त संस्था, प्रचलित कानूनबमोजिम संघीय सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहमा दर्ता भएका कुनै संस्था वा व्यक्ति, प्रदेश र स्थानीय तहका विभिन्न कार्यालय, खानेपानी, विद्यूत, सञ्चार टावर लगायत पूर्वाधार निर्माणसँग सम्बन्धित कार्यका लागि पनि सरकारी जग्गा थैली रकमको ०.२५ प्रतिशत भाडा तिरेर लिजमा लिन सकिनेछ ।

कार्यनीतिमा योग, व्यायाम, खेलकुद, वृद्धाश्रम, बालगृह, शिशु स्याहार केन्द्र, निजी मेडिकल कलेज, नर्सिङहोम, स्वास्थ्य अनुसन्धान केन्द्र, पोलिक्लिनिक सञ्चालनका लागि एक प्रतिशत लिज रकम तोकिएको छ भने महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, तालिमकेन्द्र, प्रतिष्ठान, सबै किसिम र तहका संस्थागत विद्यालयका लागि लिज रकम ०.५ प्रतिशत लिने व्यवस्था गरिएको छ ।

उद्योग खोल्न र मनोरञ्जनस्थल सञ्चालन गर्नका लागि लिज रकम ०.५० प्रतिशत तोकिएको छ । रिसोर्ट वा पर्यटन व्यवसायका लागि १ प्रतिशत, व्यापारिक मलका लागि १.५० प्रतिशत, विदेशी कुटनीतिक नियोग तथा संयुक्त राष्ट्र संघका निकायहरु लगायत नेपाल पक्ष रहेका अन्तरसरकारी संगठनको कार्यालयका लागि लिज रकम १ प्रतिशत तोकिएको छ ।

सरकारी जग्गा अर्को सरकारी निकायलाई आवश्यक भएमा उपयोगका लागि पनि दिन सकिने व्यवस्था छ ।

यदि कुनै सरकारी निकायलाई सरकारी जग्गा आवश्यक परेमा संघीय सरकारअन्तर्गतको निकायको हकमा जग्गा माग गर्ने निकायको केन्द्रीय निकायबाट, प्रदेश सरकारको हकमा सम्बन्धित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयबाट र स्थानीय तहको हकमा कार्यपालिकाको निर्णयसहित संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सिफारिस गर्नुपर्ने हुन्छ ।