जेठकाे तुलनामा साउनमा कित्ताकाट ठप्प

काठमाडौं । साउन महिनामा करिव ८८ प्रतिशत कम कित्ताकाट भएकाे छ। जेठमा भूउपयाेग नियमावली जारी भएपछि साउनमा कित्ताकाट ठप्प जस्तै भएकाे हाे ।

स्थानीय तहका भूउपयोग परिषदले कृषि र गैरकृषि जग्गा नछुट्याउँदा देशैभरी कित्ताकाट ठप्प भएको छ । चालु आर्थिक वर्षको साउन महिनामा देशभरी ८ हजार ७८५ जग्गा कित्ताकाट गरी १५ हजार ३०५ पुगेका छन् ।

भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले भूउपयोग निमायवली २०७९ राजपत्रमा प्रकाशित गरेर २७ जेठमा कृषि र गैरकृषि भनी वर्गीकरण नगरेको जग्गा कित्ताकाट नगर्न मालपोत र नापी कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ । असारको सुरुदेखि नै कित्ताकाट ठप्प भएको मालपोत अधिकृत बताउँछन् ।

सरकारले जग्गाको वर्गीकरण गर्न स्थानीय तहमा रहेका स्थानीय भूउपयोग परिषदलाई अख्तियारी दिएको छ । तर, दुई महिना नाघिसक्दा समेत स्थानीय तहहरुले जग्गाको वर्गीकरण गर्न सकेका छन् । अहिलेसम्म दाङको तुलसीपुर, काठमाडौंको शंखरापुर, रुपन्देहीको तिलोत्तमा लगायत केही स्थानीय तहले मात्र जग्गाको वर्गीकरण गर्न सकेका छन् ।

स्थानीय तहले जग्गाको वर्गीकरण गरेर सिफारिस नदिँदा देशैभरी कित्तकाट ठप्प छ । अहिले फाट्फुट्ट मात्र कित्ताकाट भइरहेको छ । जग्गाको वर्गीकरण नहुँदा कित्ताकाटमा समस्या परेपछि हाउजिङ परियोजनाहरुको काम पनि रोकिन पुगेको छ ।

जेठ महिनामा देशभरी १ लाख २३ हजार कित्ताकाट भएका थिए । असारमा भूउपयोग नियमावली लागू भएपछि कित्ताकाट घटेर ३७ हजार २६८ मा झरेको थियो । साउनमा पनि कित्ताकाटको सिफारिस नपाउँदा १५ हजारमा झरेको हो ।

त्यसो त नयाँ नियमावलीले जग्गा सानो टुक्रामा कित्ताकाट गर्न कडाई गरेको छ । काठमाडौं उपत्यका, तराई र भित्री मेधशमा आवासीय र कृषि जग्गा कित्ताकाट गर्न न्यूनतम क्षेत्रफल तोकेपछि कित्ताकाट मात्र होइन, कारोबार पनि सुस्ताएको छ ।

नयाँ नियमावलीअनुसार सरकारले काठमाडौं उपत्यकामा आवासीय क्षेत्रमा वर्गीकरण गरिएको जग्गालाई ४ आना १.४१९ दाम (१३० बर्गमिटर) भन्दा कम क्षेत्रफल हुने गरी कित्ताकाट गर्न रोकेको छ । अर्थात्, आवासीय क्षेत्रको जग्गा कित्ताकाट गर्न न्यूनतम ४ आना एक दाम क्षेत्रफल हुनुपर्नेछ ।

यस्तै, पाँच सय वर्गमिटरभन्दा सानो कित्ताको हकमा चौडाईभन्दा लम्बाई चार गुणाभन्दा बढी हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

कृषि क्षेत्रको रुपमा तोकिएको जग्गालाई काठमाडौं उपत्यकामा १५ आना, २ पैसा, ३.६ दाम (पाँच सय बर्गमिटर) भन्दा कम क्षेत्रफल हुने गरी कित्ताकाट गर्न रोकिएको छ ।

यस्तै, तराई र भित्री मधेशको हकमा एक रोपनी ५ आना ३.६ दामभन्दा कम क्षेत्रफल हुने गरी कित्ताकाट गर्न नपाइने नियमावलीमा व्यवस्था गरिएको छ ।

तर, कुनै कित्ताको आकार वा क्षेत्रफल नमिल्दो भइ सीमानाको अर्को कित्ताबाट निश्चित क्षेत्रफल समावेश गरी प्लट मिलान गर्न उपयुक्त देखिएमा सो प्लट मिलानका लागि भने कित्ताकाट गर्न दिइने नियमावलीमा उल्लेख छ ।